Karnataka के गृह मंत्री ने कहा हमने कभी गवर्नर के फोन टैप नहीं किए

Bengaluru बेंगलुरु: कर्नाटक के गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने गुरुवार को कहा कि सरकार कभी भी राज्यपाल के ऑफिस के फोन टैप नहीं करेगी। उन्होंने यह बात बीजेपी के उन आरोपों के जवाब में कही, जिसमें कहा गया था कि कर्नाटक सरकार ने राज्यपाल थावर चंद गहलोत का फोन टैप किया है।

गुरुवार को बेंगलुरु में मीडिया से बात करते हुए, गृह मंत्री परमेश्वर ने कहा, "हमने राज्यपाल का फोन टैप नहीं किया है, और इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। बीजेपी उन बातों के आधार पर आरोप लगा रही है जो उन्होंने सत्ता में रहते हुए की थीं, जैसे कि हम भी उन्हीं की तरह काम कर रहे हों।"

"बीजेपी के आरोपों और फोन टैपिंग के बीच कोई संबंध नहीं है। वे हर दिन हमारे खिलाफ सैकड़ों आरोप लगाते हैं। हम क्या करें?" गृह मंत्री परमेश्वर ने पूछा।

"हमने कभी फोन टैपिंग नहीं की है, और सिर्फ़ आरोप लगने की वजह से हम ऐसा नहीं करेंगे। इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है," उन्होंने कहा।

एक और सवाल के जवाब में, परमेश्वर ने कहा, "हम अपने अधिकारियों को नए लागू किए गए भारतीय न्याय संहिता पर ट्रेनिंग दे रहे हैं और उन्हें इसे ठीक से समझने में मदद कर रहे हैं। हमने गलत व्याख्या करने के लिए एक पुलिस इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की है। जब भी कोई गलती होगी, हम उसे सुधारेंगे।"

विधानसभा सत्र के विस्तार पर, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कांग्रेस विधायक दल की बैठक में इस मामले पर चर्चा की थी।

"स्पीकर से बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक बुलाने का अनुरोध किया गया है। उस बैठक में सत्र को दो और दिनों के लिए बढ़ाने का फैसला लिया जाएगा," उन्होंने कहा। मौजूदा सत्र 31 जनवरी को खत्म होने वाला है।

उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक में विधायकों ने कई मुद्दे उठाए थे। "मुख्यमंत्री ने उन पर ध्यान दिया है और ज़रूरी कार्रवाई करेंगे," उन्होंने कहा।

एक साल की अवधि के भीतर पुलिस इंस्पेक्टरों के ट्रांसफर की मांग के बारे में, परमेश्वर ने कहा कि पहले इंस्पेक्टरों का ट्रांसफर एक साल बाद होता था। "हालांकि, यह देखते हुए कि वे उस अवधि में प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पा रहे थे, अब ट्रांसफर एक पुलिस स्टेशन में दो साल की सेवा के बाद किए जा रहे हैं," उन्होंने कहा।

"हम इस मामले के फायदे और नुकसान पर चर्चा करेंगे और उचित फैसला लेंगे," उन्होंने कहा। याद दिला दें कि कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता (LoP) और बीजेपी नेता आर. अशोक ने बुधवार को आरोप लगाया था कि राज्य सरकार राजभवन में फोन टैप कर रही है, और मांग की थी कि इस मामले की जांच सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) को सौंपी जाए।